नई पीढ़ी संवाद की अनुमति न देना पक्षपातपूर्ण

नई पीढ़ी संवाद की अनुमति न देना पक्षपातपूर्ण

• *समता भवन में हुई बैठक, बनारस समेत पूर्वांचल के 10 जिलों में चलेगा तानाशाही के खिलाफ अभियान* 

• *भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी व जबावदेह सरकार के संदेश को हर घर पहुंचाएंगे* 

• *नफरत और हिंसा की राजनीति के खिलाफ समावेशी लोकतांत्रिक राजनीति वक्त की जरूरत* - अखिलेंद्र 

• अध्यक्ष मंडल व सलाहकार मंडल का गठन 

वाराणसी, 20 सितंबर 2026,

9 अगस्त से दस जिलों में चली पूर्वांचल यात्रा के बाद आज धरना स्थल, शास्त्री घाट, वाराणसी में आयोजित 'नई पीढ़ी संवाद' की पुलिस प्रशासन द्वारा पक्षपातपूर्ण और बिना किसी लिखित आदेश के इजाजत न देने पर समता भवन में आयोजित रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान की बैठक में लिए प्रस्ताव में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। प्रस्ताव में सरकार और प्रशासन के इस कदम को एक और अधिनायकवादी व तानाशाही पूर्ण कदम माना गया। बैठक में 10 सूत्रीय एजेंडे के साथ वाराणसी और पूर्वांचल के 10 जिलों में इसका व्यापक स्तर पर विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा नई पीढ़ी संवाद की अनुमति न देने की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और इसके जवाबदेह लोगों को कानून के दायरे में लाने के लिए और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत अन्य जन मुद्दों पर अभियान चलाने की घोषणा की गई। बैठक की अध्यक्षता संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विजय शंकर पांडेय व काशी विद्यालय पीठ के अध्यापक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने और संचालन पूर्वांचल यात्रा संयोजक मंडल सदस्य डॉक्टर शम्मी कुमार सिंह ने किया। 

बैठक में 10 जिलों के नौजवानों का अध्यक्ष मंडल और इसकी मदद के लिए सलाहकार मंडल बनाया गया। इसकी संयुक्त बैठक शीघ्र ही बुलाकर आगामी कार्यक्रम की तिथि तय करके उसकी घोषणा की जाएगी। अगली कार्यक्रम की तिथि घोषित करने से पहले 10 जिलों की जनता से भी राय ली जाएगी। 

बैठक को संबोधित करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष व आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के संस्थापक सदस्य अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि नफरत और हिंसा की राजनीति के विरूद्ध बहुलता और समावेशी लोकतांत्रिक राजनीति वक्त की जरूरत है। उन्होंनें कहा कि नई पीढ़ी आंदोलन के भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी व जबावदेह सरकार के संदेश को शहर, कस्बा और गांव तक पहुंचाना है और उसकी मांग परीक्षा में पारदर्शिता, सरकारी रिक्त पदों की भर्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पुरानी पेंशन, छात्रसंघ की बहाली और भूमिहीनों के लिए आवासीय जमीन के अधिकार के लिए जनमत तैयार करना होगा। 

बैठक में तीन सूत्रीय संकल्प रोजगार अधिकार अभियान के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेश सचान ने रखा। जिसमें संविधान में निहित सिध्दांत धन और उत्पादन के साधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण लोकतांत्रिक समाज के हित में नहीं है, का समर्थन करते हुए कहा गया कि लोक कल्याणकारी आवश्यकताओं के लिए संसाधन जुटाने हेतु बड़े कारपोरेट घरानों के ऊपर सम्पत्ति कर व उत्तराधिकार कर लगाया जाए। यह भी संकल्प लिया गया कि अधिनायकवाद से राजनीतिक लोकतंत्र की रक्षा और आर्थिक लोकतंत्र- सामाजिक लोकतंत्र के लिए काम करेंगे। संकल्प में कहा गया कि वाराणसी समेत पूर्वांचल के 10 जिलों - चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया का नई पीढ़ी का यह जुटान भाजपा की विभाजनकारी, जन विरोधी व दमनकारी की नीतियों के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी प्राइमरी स्कूलों की मजबूती, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की लूट व प्रदेश से पूंजी पलायन पर रोक और सामाजिक अधिकारों से जुड़े 10 सूत्रीय एजेंडे को लेकर व्यापक अभियान चलायेगा और निचले स्तर तक इसकी इकाईयां गठित करेगा। इन 10 जिलों के 61 विधानसभा और खासकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभाओं में प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करेगा। 

बैठक को बीएचयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, समाजवादी कुंवर सुरेश सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता संजीव कुमार सिंह, नसीम खान, मुनीजा रफीक खान, रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान के प्रदेश संयोजक बाबूराम पाल, डाक्टर अनित सिंह, योगीराज पटेल, अमन कुमार सिंह, दीपक उपाध्याय, रूबी सिंह गोंड, सविता गोंड, पूर्व महामंत्री बीएचयू डा. उमेश सिंह, तिलकधारी बिंद, रेखा सिंह, राजन सिंह, इंजीनियर रामकृष्ण बैगा, वागीश घर राय, अर्जुन प्रसाद, अजय राय, नीलेश सिंह, सुगवंती गोंड, गुंजा गोंड, आलोक राय ने संबोधित किया। धन्यवाद आनंद मिश्रा की तरफ से दिया गया।

जारीकर्ता

डाक्टर शम्मी कुमार सिंह 

आनंद मिश्रा

योगीराज पटेल 

रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान।