रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान, नई पीढ़ी संवाद , 10 सूत्रीय एजेंडा

रोजगार-सामाजिक अधिकार अभियान

 नई पीढ़ी संवाद 

सरकार जवाबदेह हो!

एसआईआर रद्द हो व मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा दें!

कारपोरेट संपत्ति पर टैक्स लगे!

शिक्षा-रोजगार की गारंटी हो!

10 सूत्रीय एजेंडा

1- रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और भूमिहीनों को आवासीय भूमि का अधिकार। पेपर लीक व परीक्षा में धांधली पर रोक और रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती। छात्रसंघ की बहाली और उसको वैधानिक दर्जा दिया जाए।

2- जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक हो और अति पिछड़ों का अलग आरक्षण कोटा। एससी, एसटी और महिलाओं के विकास बजट को बढ़ाया जाए और उसे पूरा खर्च किया जाए।

3-प्रदेश से पूंजी पलायन पर रोक। उत्तर प्रदेश की बैंकों में जमा पूंजी का यहीं पर निवेश। 90 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए सस्ता ऋण, तकनीकी, बाजार और सरकारी खरीद की गारंटी।

4- माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा महिलाओं की आर्थिक लूट पर रोक। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं एवं नौजवानों को उद्यम लगाने हेतु सस्ते दर पर लोन।

5- कारपोरेट व सुपर रिच की सम्पत्ति पर टैक्स लगे और जन कल्याण के लिए खर्च बढ़ाया जाए। पूंजी का नियंत्रण व नियमन।

6- प्राकृतिक संसाधनों की लूट व निजीकरण बंद हो-पर्यावरण की रक्षा। वनाधिकार कानून को लागू करना।

7- जनगणना में अन्य पिछड़े वर्ग का जाति कालम और आदिवासी धर्म कोड सुनिश्चित किया जाए।

8- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून की गारंटी - बुनकरों, गिग, प्लेटफार्म व स्कीम वर्कर, निर्माण मजदूरों समेत असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा। लेबर कोड को रद्द करना और न्यूनतम मजदूरी का वेज रिवीजन।

9- चुनावी लाभ के लिए खैरात नहीं - जनता के टैक्स से प्राप्त धन को कृषि, एमएसएमई, सार्वजनिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचे, शिक्षा-स्वास्थ्य को मजबूत करने और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने पर खर्च किया जाए।

10- सड़क निर्माण और विकास कार्यो में भ्रष्टाचार की जांच।