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2025 की शुरुआत में संचार और आईटी पर संसद की स्थायी समिति ने सुझाव दिया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का दायरा बढ़ाकर डिजिटल न्यूज़ पोर्टल्स और ओटीटी मीडिया को भी रेगुलेट किया जाए। यह सिफारिश "पेड न्यूज़", "सनसनीखेज रिपोर्टिंग" और "झूठी सूचनाओं" के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र दी गई है।