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सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पूर्व में Twitter) और भारत सरकार के बीच कंटेंट ब्लॉकिंग आदेशों को लेकर कानूनी विवाद अब कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए पहुंच चुका है। X ने इन आदेशों को अपनी संचालन स्वतंत्रता और व्यवसाय को प्रभावित करने वाला बताया, जबकि सरकार का तर्क है कि यह प्लेटफ़ॉर्म पर गुमराह करने वाले या हानिकारक सामग्री को रोकने का प्रयास है।